Skip to content
Read in English
क्याल्कुलेटर · घरजग्गा

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क क्याल्कुलेटरमालपोतमा वास्तवमा कति तिर्नुपर्छ।

रजिस्ट्रेसन शुल्क, महिला क्रेतालाई पाइने छुट र बिक्रेताले तिर्ने पुँजीगत लाभ कर — बागमती प्रदेशको घरजग्गा कारोबारमा क्रेता र बिक्रेता दुवैको पूरा हिसाब, रुपैयाँमा।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क क्याल्कुलेटर
बागमती प्रदेशको घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क र बिक्रेताको पुँजीगत लाभ कर, रुपैयाँमा।
अल्पकालीन दर · १०%
मालपोतमा क्रेताले तिर्ने
रू ५.३ लाख
बिक्रेताको CGT
रू ३.० लाख
कुल लागत
कारोबार मूल्यको ८.३%
रू १.०० करोड
बिक्रेताको CGT का लागि — रू ७०.० लाख
CGT दर १०%
अल्पकालीन · ३ वर्ष बाँकी

रू १.०० करोड को घरजग्गामा क्रेताले रू ५.३ लाख रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्नुपर्छ। बिक्रेताले रू ३०.० लाख लाभमा रू ३.० लाख पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ।

क्रेता: रजिस्ट्रेसन शुल्क · ६४%बिक्रेता: पुँजीगत लाभ कर · ३६%
शुल्कको पूरा विवरण
विवरणरकम
रजिस्ट्रेसन शुल्क (छुटअघि)रू ५,३०,०००
रजिस्ट्रेसनमा क्रेताले तिर्ने जम्मारू ५,३०,०००
बिक्रेताको पुँजीगत लाभरू ३०,००,०००
बिक्रेताको CGT (१०%, ३ वर्ष राखेको)रू ३,००,०००

रजिस्ट्रेसन शुल्कका दर र क्रेतालाई दिइने छुट बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ को अनुसूची १ अनुसार छन्, जुन साउन १, २०८३ देखि लागू छ — अरू प्रदेशले आफ्नै दर तोक्छन्। CGT का दर आर्थिक ऐन, २०८३ (आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि) अनुसार छन्। सामूहिक आवास योजनामा बनेका फ्ल्याटमा पनि जग्गाकै दर लाग्छ; अपार्टमेन्टका लागि छुट्टै १% दर छैन, बागमती सभ्यता कोष शुल्क पनि छैन। सरकारी न्यूनतम मूल्याङ्कन, धितो रजिस्ट्रेसनका तह, कित्ताकाट नापी शुल्क, लेखपढ र वडाको खर्च, वा संस्थागत (व्यक्तिबाहेक) CGT दर यहाँ गनिएको छैन — त्यसका लागि तल लिङ्क गरिएको लेख हेर्नुहोस्।

रजिस्ट्रेसन शुल्क कसरी लाग्छ

घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेशले तोक्छ — नगरपालिका वा सङ्घीय सरकारले होइन। यो लिखतमा उल्लेख गरिएको मूल्यको सिधा प्रतिशत हो, र राजीनामा पास गर्दा क्रेताले मालपोत कार्यालयमा तिर्छ। साउन १, २०८३ देखि लागू बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ (अनुसूची १) अनुसार दर यस्ता छन्:

  • काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका (काठमाडौं, ललितपुर): ५.३%
  • उपत्यकाभित्रका नगरपालिका (भक्तपुर, टोखा…): ४.८%
  • उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका: ५.१५%
  • उपमहानगरपालिका: ४.६५%
  • उपत्यका बाहिरका नगरपालिका: ४.५%
  • गाउँपालिका: ३%

सामूहिक आवास योजनामा बनेका फ्ल्याटमा पनि जग्गाकै दर लाग्छ; अपार्टमेन्टका लागि छुट्टै १% दर छैन। यी बागमतीका दर हुन् — अरू प्रदेशले आफ्नै अनुसूची तोक्छन्।

क्याल्कुलेटर कसरी चलाउने

घरजग्गाको मूल्य राख्नुहोस्, घरजग्गा कुन किसिमको पालिकामा पर्छ छान्नुहोस्, र क्रेताले छुट पाउने भए त्यो छान्नुहोस्। माथि मालपोतमा क्रेताले तिर्ने रकम देखिन्छ। बिक्रेताको पक्ष पनि हेर्नु छ भने बिक्रेताले किन्दाको मूल्य र कति वर्ष राखेको हो भन्ने भर्नुहोस् — पाँच वर्ष नाघेपछि दर कसरी घट्छ, अवधिको फिल्डमुनिको मिटरले देखाउँछ। “कुल लागत” ले क्रेता र बिक्रेता दुवैले तिर्ने रकम कारोबार मूल्यको कति प्रतिशत हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

“बागमती सभ्यता कोष” शुल्क छैन

उपत्यकामा रजिस्ट्रेसन शुल्कमाथि ५% थप शुल्क लाग्छ भन्ने कुरा केही कानुनी फर्म र घरजग्गाका ब्लगमा दोहोरिन्छ, तर ऐनमा न कुनै सभ्यता कोष छ, न उपत्यकाका लागि छुट्टै थप शुल्क। उपत्यकाको महँगोपन दरमै समेटिएको छ: उपत्यकाभित्रको महानगरमा ५.३%, बाहिरको महानगरमा ५.१५%।

महिला र अरूलाई पाइने छुट

ऐनको दफा ९ अनुसार स्वामित्व महिला, ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक वा बाबुआमा नभएका नाबालकको नाममा जाँदा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५% छुट हुन्छ। एकल महिलाले प्रमाण पेस गरे ३५% छुट पाउँछिन्, र गाउँपालिकाभित्र जग्गा लिने महिलाले पनि ३५% पाउँछिन्। दफा १३ अनुसार एउटा लिखतमा एउटा मात्र छुट लाग्छ। श्रीमान्–श्रीमतीको संयुक्त नाममा पास भएको लिखतमा पनि महिलाको छुट पाइन्छ।

बिक्रेताको पुँजीगत लाभ कर

बिक्रेतातर्फको पुँजीगत लाभ कर (CGT) क्रेताले तिर्ने शुल्कसँग जोडिएको छैन; यो छुट्टै हिसाब हो। आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा कम समय राखेको घरजग्गा बेच्दा लाभको १०% र पाँच वर्षभन्दा बढी राखेकोमा ७.५% लाग्छ। यो रजिस्ट्रेसनकै बेला स्रोतमा कट्टा हुन्छ र अन्तिम कर मानिन्छ। कर रू १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा मात्र लाग्छ, र लाभ भनेको बिक्री मूल्यबाट खरिद मूल्य र कागजात भएका मान्य खर्च घटाएपछि बाँकी रहने रकम हो। क्याल्कुलेटरमा बिक्रेताले किन्दाको मूल्य राखेपछि मात्र CGT देखिन्छ।

यो क्याल्कुलेटरले के समेट्दैन

मालपोतले घोषणा गरिएको मूल्य र त्यो वडाका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्याङ्कनमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यसमा शुल्क लिन्छ — यो क्याल्कुलेटरले भने तपाईंले राखेको मूल्यमै भर पर्छ। न्यूनतम मूल्याङ्कन सामान्यतया बजार मूल्यको ३०–४०% जति हुने भएकाले यथार्थपरक मूल्य राख्दा अङ्क मिल्छ, तर कम मूल्य घोषणा गरेर हेर्दा वास्तविक बिल बढी आउन सक्छ। कित्ताकाट नापी शुल्क, लेखपढ व्यवसायी र वडा कार्यालयको खर्च, धितो रजिस्ट्रेसनका तह, र व्यक्तिभन्दा कम्पनी वा फर्मलाई लाग्ने उच्च CGT दर पनि यहाँ गनिएको छैन। त्यसैले माथिका अङ्कमाथि थप रू ५,००० देखि २५,००० सम्मको सानोतिनो खर्च छुट्याएर राख्नुहोस्।

प्रायः सोधिने प्रश्नहरू

नेपालमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क कसरी निकालिन्छ?
रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेशले लगाउने कर हो, त्यसैले दर घरजग्गा कुन प्रदेशमा पर्छ भन्नेमा भर पर्छ। बागमतीमा, साउन १, २०८३ देखि लागू प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार राजीनामा लिखतमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका (काठमाडौं, ललितपुर) मा ५.३%, उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा ४.८%, उपत्यका बाहिरका महानगरपालिकामा ५.१५%, उपमहानगरपालिकामा ४.६५%, नगरपालिकामा ४.५% र गाउँपालिकामा ३% लाग्छ। सामूहिक आवास योजनाका फ्ल्याटमा पनि जग्गाकै दर लाग्छ। लिखत पास गर्दा यो शुल्क क्रेताले तिर्छ।
५% बागमती सभ्यता कोष शुल्क लाग्छ?
लाग्दैन, यस्तो कुनै शुल्क छैन। यी दर तोक्ने बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ मा न कुनै सभ्यता कोष छ, न रजिस्ट्रेसन शुल्कमाथि काठमाडौं उपत्यकाका लागि थपिने छुट्टै शुल्क। केही नेपाली कानुनी फर्म र घरजग्गाका ब्लगमा यो कुरा दोहोरिन्छ, तर ऐन पढ्दा टिक्दैन। साँचो कुरा के हो भने उपत्यकाको दर आफैंमा बढी छ: प्रदेशकै अरू महानगरको ५.१५% को तुलनामा ५.३%।
महिलाले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा कति छुट पाउँछन्?
बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ९ अनुसार स्वामित्व महिला, ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक वा बाबुआमा नभएका नाबालकको नाममा जाँदा २५% र एकल महिलाले प्रमाण पेस गरेमा ३५% छुट पाइन्छ। गाउँपालिकाभित्र जग्गा लिने महिलाले पनि ३५% छुट पाउँछिन्। दफा १३ अनुसार एउटा लिखतमा एउटा मात्र छुट लाग्छ, र श्रीमान्–श्रीमतीको संयुक्त नाममा पास भएको लिखतमा पनि महिलाको छुट पाइन्छ।
घरजग्गा बेच्दा पुँजीगत लाभ कर कसरी निकालिन्छ?
सन् २०२६ जुलाई १६ देखि लागू आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा कम समय राखेको घरजग्गामा लाभको १०% र पाँच वर्षभन्दा बढी राखेकोमा ७.५% CGT लाग्छ। यो रजिस्ट्रेसनकै बेला स्रोतमा कट्टा हुन्छ र अन्तिम कर मानिन्छ। यी दर अघिल्लो ७.५% र ५% बाट बढेका हुन्; ५% भन्ने पुराना स्रोतले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुरा गरेका हुन्। यो कर रू १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा मात्र लाग्छ, र लाभ भनेको बिक्री मूल्यबाट खरिद मूल्य र कागजात भएका मान्य खर्च घटाएपछिको रकम हो।
यो क्याल्कुलेटरमा सरकारी न्यूनतम मूल्याङ्कन समावेश छ?
छैन — यसले तपाईंले राखेको मूल्यमै हिसाब गर्छ। व्यवहारमा मालपोतले तपाईंले घोषणा गरेको मूल्य र त्यो वडाका लागि सरकारले तोकेको प्रति आना न्यूनतम मूल्याङ्कनमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यसमा शुल्क लिन्छ; न्यूनतम मूल्याङ्कन सामान्यतया बजार मूल्यको ३०–४०% जति हुन्छ। तपाईंको मूल्य त्यो क्षेत्रका लागि यथार्थपरक छ भने अङ्क मिल्छ; कम मूल्य घोषणा गरेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने वास्तविक बिल बढी आउन सक्छ।

स्लाइडरमा हाल्ने अङ्क कहाँबाट ल्याउने

क्याल्कुलेटरले निर्णयको खाका देखाउँछ; यी लेखहरूले त्यसमा हाल्नुपर्ने नेपालका पछिल्ला अङ्क दिन्छन्। लेखहरू अङ्ग्रेजीमा छन्।

क्याल्कुलेटरले योजना बनाउँछ, खर्चपत्रले त्यसलाई पछ्याउँछ।

बैंक स्टेटमेन्ट आयात गर्नुहोस्, हरेक महिना वास्तवमा कति बच्यो हेर्नुहोस्, र भर्खरै स्लाइडरमा राखेको अङ्कसँग दाँज्नुहोस्। निःशुल्क, नेपाली बैंक र वालेटका लागि बनाइएको।

निःशुल्क सुरु गर्नुहोस्